आज हमारा राष्ट्र एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। देश के गरीबों,पिछड़ों, दलितों, किसानों और नौजवानों की दशा बेहद खराब होती जा रही है। शिक्षा महंगी और दुर्लभ होती जा रही है। इलाज बहुत महंगा हो गया है। सरकारें जानबूझकर इन बुनियादी समस्याओं के प्रति ऑंखें मूंदे हुए हैं,जबकि सभी नागरिकों के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा-स्वास्थ्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकारों का मौलिक दायित्व है और बिना इस बुनियादी व्यवस्था के कोई भी आम नागरिक आगे नहीं बढ़ सकता।आरक्षण धीरे-धीरे बिना कहे समाप्त किया जा रहा है।हर क्षेत्र में निजीकरण के कारण सरकारी विभागों में नौकरियां समाप्त हो रही हैं।उद्योग और व्यवसाय बंद हो रहे हैं।रोजगार के अवसर के लिए न व्यवसायिक, औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा की उचित, गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त व्यवस्था है और न ही ज्ञान और पूंजी के अभाव में आज का नौजवान खुद कोई रोजगार करने की स्थिति में है।